अहमदाबाद में आज से AICC का 84वां अधिवेशन
Today News and LIVE Update 07 April 2025: गुजरात की राजनीति के इतिहास में आज एक ऐतिहासिक पल दर्ज होने जा रहा है। 64 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी का 84वां अधिवेशन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से अहमदाबाद में हो रही है। अधिवेशन की शुरुआत आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की महत्वपूर्ण बैठक के साथ होगी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, और अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। अधिवेशन का मुख्य आयोजन 9 अप्रैल को साबरमती रिवर फ्रंट पर किया जाएगा, जिसमें 1700 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह अधिवेशन पार्टी के लिए न केवल रणनीतिक दिशा तय करने का अवसर होगा, बल्कि आगामी राजनीतिक संघर्षों के लिए नए संकल्प लेने का मंच भी बनेगा। इस बार अधिवेशन की थीम है – ‘न्यायपथ: संकल्प, समर्पण और संघर्ष’, जो पार्टी की विचारधारा, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और भविष्य की राजनीतिक दिशा को रेखांकित करती है।
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मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज
Today News and LIVE Update 07 April 2025: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में शुरू होगी, जिसमें प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार बैठक में गोशालाओं को प्रति गाय 40 रुपये प्रतिदिन सहायता अनुदान देने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा, सरकार की नवीन अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी और जल संवर्धन योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
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छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ “सुशासन तिहार”
Today News and LIVE Update 07 April 2025: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनता से सीधा संवाद और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए शुरू किया गया “सुशासन तिहार” आज से पूरे राज्य में प्रारंभ हो गया है। यह अभियान 11 अप्रैल तक चलेगा, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में आमजन आवेदन दे सकेंगे। इस पहल के तहत नागरिक अपनी समस्याएं, शिकायतें या सुझाव संबंधित विभागों को लिखित रूप में सौंप सकेंगे। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि एक माह की अवधि के भीतर सभी आवेदनों का निराकरण किया जाएगा, जिससे जनता को शीघ्र राहत मिले।
