बेलग्रेड : Serbian Parliament Grenade Attack सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में संसद में एक अभूतपूर्व हंगामे की घटना सामने आई है। विपक्षी सांसदों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए संसद में स्मोक ग्रेनेड फेंके, जिससे पूरा सदन धुएं से भर गया। इस हमले में दो सांसद घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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Serbian Parliament Grenade Attack सरकार की नीतियों और हाल ही में हुए एक बड़े रेल हादसे को लेकर विपक्ष नाराज है। यह विरोध प्रदर्शन 1 नवंबर को नोवी सैड में रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बाद शुरू हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों और अन्य संगठनों के समर्थन में विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं।
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Serbian Parliament Grenade Attack सरकार के एजेंडे से नाराज विपक्षी सांसदों ने संसद में लगातार कई स्मोक ग्रेनेड फेंके, जिससे पूरे सदन में अफरा-तफरी मच गई। संसद में मौजूद कई सांसदों और सुरक्षाकर्मियों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति काफी देर तक तनावपूर्ण बनी रही। सरकार ने इस घटना को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया और विपक्षी दलों पर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हरकतों से सर्बिया की छवि धूमिल होती है और देश की स्थिरता को नुकसान पहुंचता है।
“सर्बिया की संसद में बवाल” क्यों हुआ?
संसद में बवाल सरकार की नीतियों और हाल ही में हुए रेल हादसे के विरोध में हुआ, जिसमें विपक्षी सांसदों ने स्मोक ग्रेनेड फेंककर विरोध जताया।
“संसद में स्मोक ग्रेनेड” किसने फेंका?
विपक्षी सांसदों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए संसद में स्मोक ग्रेनेड फेंके।
“नोवी सैड रेलवे स्टेशन हादसा” क्या था?
1 नवंबर को नोवी सैड में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ।
“सर्बिया सरकार” ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी?
सरकार ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला बताया और विपक्ष पर गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार का आरोप लगाया।
“संसद में हिंसा” के बाद क्या कार्रवाई की गई?
सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और संसद की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।