OBC Reservation Increase upto 51 Percent: बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार को राज्य में जातिगत जनगणना से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में पेश की गई।
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नई कैटेगरी का प्रस्ताव
रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा Category 1 को दो भागों में बांटकर Category 1A और 1B बनाया गया है। इन दोनों कैटेगरी को जोड़कर OBC वर्ग को कुल 51% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले OBC के लिए 32% आरक्षण लागू था।
अभी क्या है आरक्षण का स्ट्रक्चर?
- SC (Scheduled Castes): 17.15%
- ST (Scheduled Tribes): 6.95%
- EWS (Economically Weaker Section): 10%
- OBC आरक्षण: 32%
- फिलहाल आरक्षण सभी वर्गो को मिलाकर: 66%
OBC Reservation Increase upto 51 Percent: रिपोर्ट तैयार करने वाले हेगड़े आयोग ने जातियों को उनके पारंपरिक पेशों, घुमंतू जीवनशैली और कौशल आधारित वर्गीकरण के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया है। इसके तहत Category 1 और 2A की कुछ जातियों को अब Category 1B में शामिल किया गया है।
सियासी विवाद शुरू
इस रिपोर्ट को लेकर कर्नाटक की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल BJP और JD(S) ने रिपोर्ट को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया है। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने आरोप लगाया कि यह जनगणना वैज्ञानिक नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए की गई है और इससे जातियों में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है।
OBC Reservation Increase upto 51 Percent: वहीं राज्य के प्रमुख समुदायों लिंगायत और वोक्कालिगा ने भी इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। दोनों समुदायों ने अपनी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व की मांग की है।
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मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार इस जातिगत जनगणना को लागू करने के पक्ष में है। उन्होंने फरवरी में कहा था कि यह रिपोर्ट वैज्ञानिक पद्धति से तैयार की गई है और सरकार इसके क्रियान्वयन को लेकर प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार अब 17 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक में आयोग की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेगी। यह फैसला यदि लागू होता है, तो यह कर्नाटक में सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।
Karnataka caste census report recommends hiking OBC reservation from 32% To 51%.
Till 2029 Congress will focus on Mandal Politics
— News Arena India (@NewsArenaIndia) April 12, 2025
