नई दिल्ली: Mahila Samman Yojana Registration। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले दिल्ली की आतिशी सरकार बड़ा दांव खेला है। आतिशी सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने इसे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना नाम दिया है। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी समेत दिल्ली सरकार के कई मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सड़कों पर उतरेंगे और खुद घर-घर जाकर लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे।
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Mahila Samman Yojana Registration आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का ऐलान किया था। उन्होंने कहा है कि किसी भी योजना के लिए महिलाओं या बुजुर्गों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की टीम दिल्ली के हर इलाके में घर-घर जाएगी और महिलाओं, बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करेगी और उन्हें स्मार्ट कार्ड की तरह एक गारंटी कार्ड मुहैया कराएगी।
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वोटर कार्ड साथ रखना होगा
Mahila Samman Yojana Registration केजरीवाल ने ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि महिलाएं और घर के बुजुर्ग रजिस्ट्रेशन अभियान के दौरान अपना वोटर कार्ड साथ रखें। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोटरों का नाम काटने की कवाद चल रही है और आश्वासन दिया है कि अगर लोग अपने इलाके में रह रहे हैं और उनके पास वोटर कार्ड मौजूद है तो आम आदमी पार्टी उनके नाम फिर से वोटर लिस्ट में डलवाएगी। यानी घर-घर जाकर रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी यह अंदाजा लगा सकेगी कि किस इलाके में कितने लोग हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं, साथ ही क्या लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। हर घर तक आम आदमी पार्टी निजी तौर पर और भावनात्मक रूप से खुद को जोड़ने का काम करेगी।
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योजना पर कितना खर्च?
एक अनुमान के अनुसार करीब 38 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में सरकार को इस पर सालाना करीब 4560 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। अगर इस राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति महीना किया जाता है तो यह खर्च बढ़कर करीब 10 हजार करोड़ रुपये पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में विभिन्न सब्सिडी योजनाओं पर लगभग 11 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह कुल रेवेन्यू बजट का 14 प्रतिशत है। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लागू की जाती है तो सब्सिडी वाली योजनाओं का खर्च बढ़ कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। इससे दिल्ली के वित्तीय बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। संभव है कि इसके लिए लोन भी लेना पड़े। इससे अगले साल राज्य सरकार को भारी राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
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महिला सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं को वोटर कार्ड लाना आवश्यक है।
महिला सम्मान योजना रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली सरकार की टीम घर-घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेगी, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं।
इस योजना का लाभ दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा। अनुमान है कि करीब 38 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी।
इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹2100 मिलेंगे, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।
