मुंबई, एक अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने को मंजूरी दे दी।
मंत्रिपरिषद ने महाराष्ट्र पुलिस बल में एआई का उपयोग करने के लिए 2024 में गठित ‘महाराष्ट्र रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनहैंस्ड लॉ एनफोर्समेंट लिमिटेड (मार्वल)’ के दायरे का विस्तार करने का निर्णय किया।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि मार्वल विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में एआई प्रौद्योगिकी को लागू करने और आधिकारिक डेटा की सुरक्षा में सहायता करेगा।
मुख्य सचिव की अगुवाई और विभागों के सचिवों की सदस्यता वाली यह उच्चस्तरीय समिति यह तय करेगी कि मार्वल किस तरह की परियोजनाओं को अपने हाथों में लेगी।
मंत्रिमंडल ने गढ़चिरौली के वास्ते मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय खनन प्राधिकरण की स्थापना को भी मंजूरी दी। यह प्राधिकरण मुख्य और औद्योगिक सहायक खनिजों के प्रबंधन पर विचार करेगा।
सरकार ने एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए गढ़चिरौली में लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा विशाल परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की।
भाषा राजकुमार रंजन
रंजन
