जयपुर, 19 मार्च (भाषा) राजस्थान भूजल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक 2024 को समीक्षा के लिए बुधवार को एक बार फिर विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया।
राज्य में भूजल संसाधनों के संरक्षण व प्रबंधन, विनियमन, प्रबंध के माध्यम से भूजल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने आदि के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक पर विधानसभा में चर्चा हुई।
जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने विधेयक पर बहस के बाद इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी।
यह विधेयक पिछले वर्ष अगस्त में प्रवर समिति के पास भेजा गया था।
फरवरी में प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय बढ़ा दिया गया था।
सदन में विधेयक पर बहस के दौरान विपक्षी सदस्यों ने इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठाए।
विपक्षी विधायकों ने विशेष रूप से ट्यूबवेल खोदने वाली सभी मशीनों और सभी ट्यूबवेल के पंजीकरण के प्रावधानों पर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसे उपायों को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी है।
कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर पानी पर पहरा बिठाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
भाषा पृथ्वी कुंज जितेंद्र
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