Property Rates will Increase

Ankit
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भोपाल। Property Rates will Increase: मध्यप्रदेश की राजधानी में अब प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं। भोपाल में करीब 1283 जगहों पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। शहर के 100 स्थानों पर दोगुने प्रॉपर्टी के दाम होने वाले हैं। उप​​ जिला मूल्यांकन समिति के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है। कुल मिलाकर 2885 लोकेशंस पर संपत्ति के दाम बढ़ाए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन की बैठक में फैसला लिया गया है। एक महीने देरी से मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई है। समिति को अंमित मूल्यों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को 15 फरवरी 2025 तक भेजना था।


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Property Rates will Increase: बता दें कि इससे पहले नवंबर 2024 में मध्यप्रदेश के 54 जिलों में साढ़े तीन हजार जगहों पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए गए थे। इस मामले में अलग-अलग जिला कलेक्टर्स ने 1 लाख 12 हजार लोकेशंस पर प्रॉपर्टी पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज से सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। इसके बाद कलेक्टर गाइडलाइन में कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दे दी थी।

 

राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से यहां सपनो का घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को तगड़ा झटका लगेगा। उन्हें घर बनाने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। प्रस्ताव पास होने के बाद नई गाइड लाइन के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री होगी। इसका एक्स्ट्रा भार खरीदने वाले पर पड़ेगा।


1. भोपाल में प्रॉपर्टी के दाम कब बढ़ने वाले हैं?

भोपाल में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, और कुल 2885 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए जाएंगे।

2. भोपाल में प्रॉपर्टी के दाम किस स्थानों पर बढ़ेंगे?

भोपाल में करीब 1283 जगहों पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, जिनमें से 100 स्थानों पर दोगुने दाम होंगे।

3. प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से क्या असर पड़ेगा?

प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से खरीददारों को अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी, जिससे उनके लिए घर खरीदने का सपना मुश्किल हो सकता है।

4. मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़े थे?

हां, नवंबर 2024 में मध्यप्रदेश के 54 जिलों में साढ़े तीन हजार जगहों पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए गए थे।

5. प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से सरकार को क्या फायदा होगा?

सरकार को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज से अधिक आमदनी होगी, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।


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