नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) संसद की एक समिति ने पाया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए 2025-26 के वास्ते वास्तविक बजट अनुमान कई प्रमुख क्षेत्रों में अनुमानित राशि से कम है, जो शुरुआती अनुमान में काफी कमी को दर्शाता है।
समिति ने कहा कि गृह मंत्रालय के लिए कुल बजट परिव्यय बजट अनुमान में 2025-26 में 1,84,236.94 करोड़ रुपये से घटाकर 1,60,391.06 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 12.94 प्रतिशत की गिरावट है।
गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति की 252वें रिपोर्ट में यह भी टिप्पणी की गई है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के भीतर वास्तविक आवंटन अनुमानों से कम है और केन्द्रीय पुलिस संगठनों जैसे कि सीआरपीएफ(केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल), एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड), बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल), आईटीबीपी(भारत तिब्बत सीमा पुलिस), सीआईएसएफ(केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल), असम राइफल्स और एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) के आवंटन में कटौतियां पाई गई हैं।
राज्यसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है, ‘यह व्यय प्राथमिकताओं के पुनर्गणना का संकेत देता है। इसी तरह, खुफिया ब्यूरो (आईबी), नेटग्रिड, केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और दिल्ली पुलिस के लिए आवंटन में काफी कमी की गई है।’
समिति ने कहा कि गृह मंत्रालय के लिए 2025-26 के वास्ते वास्तविक बजट अनुमान (बीई) कई प्रमुख क्षेत्रों में अनुमानित राशि से कम है, जो शुरूआती अनुमान की तुलना में अधिक कमी को दर्शाता है।
समिति के अनुसार, पुलिस बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की निर्माण परियोजनाओं में 6,403.02 करोड़ रुपये से 4,038.70 करोड़ रुपये तक की कमी की गई है, जो नए भवनों के निर्माण को प्रभावित कर सकता है।
समिति ने कहा कि वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किए गए आवंटन में 2.07 प्रतिशत की कटौती की गई है।
गृह मंत्रालय ने समिति को जानकारी दी कि 2025-26 के लिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को 2,098.63 करोड़ रुपये की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले 1,922.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
भाषा ब्रजेन्द्र सुभाष
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