नई दिल्ली। Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज यानि सोमवार को शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच ‘ईपीआईसी’ के मुद्दे पर टकराव होने की उम्मीद है। विपक्ष मतदाता सूची में कथित हेराफेरी, मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना और ट्रंप प्रशासन से निपटने में भारत के रुख जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है। सरकार का ध्यान अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने के साथ-साथ बजटीय प्रक्रिया को पूरा करने, मणिपुर बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने पर रहेगा।
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गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी लेने के वास्ते एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को मणिपुर का बजट भी पेश करेंगी। एन. बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। विपक्ष ने कहा कि वह मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) क्रमांक के दोहराव के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने पिछले सप्ताह ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव’ में कहा था कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को शीघ्र पारित कराने की इच्छुक है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दे सुलझेंगे। संसद की संयुक्त समिति ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच विधेयक पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की थी।
मणिपुर में ताजा हिंसा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर राजनीतिक हंगामा जैसे मुद्दों के भी संसद में उठने की उम्मीद है। बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला। दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा।
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कब शुरू हो रहा है?
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है।
बजट सत्र के दूसरे चरण में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है?
इस सत्र में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी, मणिपुर में हिंसा, वक्फ संशोधन विधेयक, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुल्क लगाने की धमकी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को लेकर क्या चर्चा होगी?
गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद से मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।
बजट सत्र के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर क्या चर्चा होगी?
सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को शीघ्र पारित करने की योजना बना रही है, जिससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दे हल हो सकते हैं।
संसद का बजट सत्र कब तक चलेगा?
संसद का बजट सत्र 10 मार्च 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा।
