भोपाल : Naxal Free Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस में एक उच्चस्तरीय बैठक कर मध्य प्रदेश में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।
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नक्सल उन्मूलन में मध्य प्रदेश की सक्रिय भूमिका
Naxal Free Madhya Pradesh : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका रहेगी। सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, दूरसंचार साधनों के विस्तार और आवश्यक जवानों की तैनाती से नक्सल तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा रहा है।
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नक्सल उन्मूलन अभियान की रणनीति
- विकास कार्यों की नियमित समीक्षा: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए।
- सुरक्षा बलों की तैनाती: नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना और हॉक फोर्स की वृद्धि को प्राथमिकता दी जाए।
- संचार सुविधाओं का विस्तार: मोबाइल टॉवरों की स्थापना को तेज किया जाए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों तक संचार की सुविधा पहुंचाई जा सके।
- कठोरतम कार्रवाई: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद के समूल नाश के लिए कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
- संयुक्त अभियान: बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों द्वारा संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान पर भी चर्चा हुई।
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नक्सल विरोधी अभियान की सफलता
Naxal Free Madhya Pradesh : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में बालाघाट और निकटवर्ती क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में चार नक्सलियों को मार गिराने पर पुलिस बल को बधाई दी। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ सीमा के निकट हॉक फोर्स और स्थानीय पुलिस बल द्वारा की गई इस साहसिक कार्रवाई को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अहम निर्देश
- नक्सल प्रभावित क्षेत्र के निवासियों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं।
- नक्सल प्रभावित जिलों में निर्माणाधीन सड़कों का कार्य जल्द पूरा किया जाए ताकि आवागमन सुगम हो।
- प्रदेश से माओवादी समस्या के उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
- स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव को प्रति पखवाड़े नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा के निर्देश दिए गए।
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Naxal Free Madhya Pradesh : बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और दूरसंचार विभाग एवं बीएसएनएल, मध्यप्रदेश परिमंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।