भोपाल : Government Employees Strike News : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध का नया तरीका अपनाया है। वे अपनी पदोन्नति, वेतनमान, उच्च पदनाम और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर आज मंत्रालय के बाहर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है, जिससे वे मजबूर होकर इस अनूठे विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं।
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Government Employees Strike News : कर्मचारियों की समस्या और मांगे है की है की सरकारी कर्मचारियों को बीते 9 साल से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। कई कर्मचारी वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति और उच्च पदनाम नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि सचिवालय में काम करने वाले कर्मियों को विशेष भत्ता दिया जाए। सरकार से कर्मचारियों के लिए समुचित चिकित्सा बीमा और आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा की मांग की गई है। कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने और अन्य भत्तों की बहाली की मांग उठाई है।
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Government Employees Strike News : सरकारी कर्मचारी आज भोपाल स्थित मंत्रालय के गेट नंबर 1 पर एकत्र होकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि धार्मिक पाठ के माध्यम से वे सरकार तक अपनी आवाज शांति और संयम के साथ पहुंचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि इससे सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर होगी। अब तक सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
“प्रमोशन में आरक्षण” का लाभ कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल रहा है?
सरकार की कुछ नीतिगत बाधाओं और अदालती मामलों के कारण पिछले 9 वर्षों से कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है।
क्या “समयमान वेतनमान” सभी कर्मचारियों को मिलता है?
नहीं, यह केवल उन कर्मचारियों को मिलता है जो लंबे समय तक एक ही पद पर काम कर रहे होते हैं और उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया होता।
“सचिवालय भत्ता” क्या होता है?
यह एक विशेष भत्ता होता है, जिसे सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को उनके अतिरिक्त कार्यभार के लिए दिया जाता है।
“चिकित्सा बीमा” कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है?
सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा जरूरी है ताकि उन्हें और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें और महंगे इलाज का बोझ न उठाना पड़े।
क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करेगी?
सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारियों के बढ़ते दबाव के चलते इस पर विचार किया जा सकता है।
