नयी दिल्ली, 26 फरवरी (भाषा) कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पर्यावरण मंजूरी के लिए आवश्यक मानक स्तर को बढ़ाने के प्रयास को लेकर बुधवार को केंद्र पर निशाना साधा और उम्मीद जताई कि अदालतें ऐसा नहीं होने देंगी।
पूर्व पर्यावरण मंत्री ने रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भवन और निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी संबंधी आवश्यक मानक स्तर को बढ़ाने के लिए बार-बार प्रयास कर रहा है। यह स्तर फिलहाल 20,000 वर्ग मीटर के निर्माण का है।’
उन्होंने कहा, ‘मार्च 2024 में इस तरह के कदम को केरल उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। इससे पहले दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इसे खारिज कर दिया था और नवंबर 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी।’
रमेश के अनुसार, 24 फरवरी, 2025 को उच्चतम न्यायालय ने भी इस अधिसूचना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और मंत्रालय को 28 मार्च, 2025 तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।’
उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसे हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाएगा।
भाषा हक माधव अविनाश
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