(तस्वीर के साथ)
नयी दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि हाल में बजट और मौद्रिक नीति समीक्षा में घोषित उपायों से खपत और निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने एक फरवरी को पेश बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर में छूट सहित कई उपायों का प्रस्ताव किया। कर छूट के तहत आयकरदाताओं को एक साल में 12.75 लाख रुपये (75,000 रुपये की मानक कटौती सहित) तक की कमाई पर कोई कर नहीं देना होगा। छूट सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किये जाने से एक करोड़ लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे।
वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में लगभग पांच साल बाद नीतिगत दर 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया।
सीतारमण ने बजट पश्चात परंपरा के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘बजट के बाद, मुझे उद्योग जगत से जुड़े लोगों से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार अप्रैल-जून के लिए दैनिक उपयोग के उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) के ऑर्डर पहले से ही बुक हो रहे हैं, और उद्योग स्पष्ट रूप से खपत में संभावित सुधार के संकेत देख रहा है।’’
वित्त मंत्री ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप उनमें से कई लोग स्वयं अपनी क्षमता उपयोग की समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों को निवेश के बारे में निर्णय करना है, वे उपभोग में तेजी को महसूस कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखती हूं। आरबीआई के शुक्रवार के फैसले के साथ, चीजें आगे बढ़ सकती हैं…।’’
सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों वृद्धि को गति देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए समन्वित तरीके से काम करना जारी रखेंगे।
उन्होंने कहा कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति मिलकर काम कर रही हैं और सरकार और आरबीआई के बीच अच्छा समन्वय है।
भाषा रमण पाण्डेय
पाण्डेय
