नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) कोयला मंत्रालय देश का पहला कोयला एक्सचेंज शुरू करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ने से पहले विधि एवं न्याय सहित कई मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करेगा। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव विस्मिता तेज ने कहा कि मंत्रालय कोयला एक्सचेंज स्थापित करने के लिए अन्य विभागों से प्रतिक्रिया या सुझाव मांगेगा।
उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘यह (प्रस्ताव) बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द आपको इसके बारे में कुछ सुनने को मिलेगा। कुछ प्रक्रियात्मक हिस्सा लंबित है। हमें कानून सहित अन्य मंत्रालयों से सुझाव प्राप्त करना होगा…और यह पूरा हो जाना चाहिए।’’
वह भारत में पहला कोयला एक्सचेंज स्थापित करने की सरकार की योजना से संबंधित सवालों का जवाब दे रही थीं। हालांकि, उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।
इससे पहले, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत का पहला कोयला एक्सचेंज जल्द ही स्थापित किया जाएगा।
देश में कोयला व्यापार एक्सचेंज की स्थापना से ऑनलाइन कारोबार मंच के जरिये कोयला बाजार खुल जाएगा। इसके साथ ही समाशोधन और निपटान तंत्र भी स्थापित होगा और बाजार में कोयले की आसान उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
कोयला एक्सचेंज का गठन होने पर यह कोयला नियंत्रक संगठन की देखरेख में काम करेगा।
भाषा राजेश राजेश प्रेम
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