शिमला, तीन फरवरी (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 903.21 करोड़ रुपये की 127 परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से मंजूरी हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर जिलों के विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि इसमें लोक निर्माण विभाग के तहत 50 योजनाएं शामिल हैं, जिनकी लागत 412.75 करोड़ रुपये है, और जल शक्ति विभाग के तहत 23 योजनाएं हैं, जिनकी लागत 179.07 करोड़ रुपये है। इन योजनाओं को विधायकों की प्राथमिकताओं के आधार पर चुना गया है।
उन्होंने बयान में कहा कि इन योजनाओं में राज्य की दो प्रमुख पहल शामिल हैं, जिनमें कांगड़ा जिले के डगवार में 1.5 एलएलपीडी क्षमता का डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र और 96 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना शामिल है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा कि ऐसी बैठक का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विधायकों द्वारा बताए गए कार्य पिछले दो वर्षों के दौरान नहीं हुए हैं।
भाषा योगेश अजय
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