Government will Give 2100 Rupees to Women From New Year

Ankit
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Government will Give 2100 Rupees. Image Source- IBC File

चंडीगढ़ः Government will Give 2100 Rupees नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नए साल आने में अब महज 15 ही दिन बाकी है। नए साल को लेकर इन दिनों लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इस नए साल में महिलाओं को भी बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। हरियाणा की सैनी सरकार ने अगले साल यानी 2025 से महिलाओं को हर महीने 21 सौ रुपये देने की तैयारी कर रही है। दरअसल, हरियाणा की भाजपा सरकार ने चुनाव के वक्त महिलाओं को हर महीने 21 सौ रुपये देने का वादा कर रही है। सरकार इसी वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। सैनी सरकार अपने पहले बजट में इसका प्रावधान करेगी।


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Government will Give 2100 Rupees मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा की महिलाओं को जल्द ही 2100 रुपये देने का काम करेंगे। फरवरी में आने वाले बजट सत्र में इसका प्रावधान किया जा रहा है। इस बारे में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे दिए हैं और वह इस काम में जुटे हुए हैं।

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बता दें कि हाल ही में हरियाणा के पड़ोसी राज्य दिल्ली की सरकार ने महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने का वादा किया था। दिल्ली सरकार ने इस घोषणा के बाद ही कहा कि अगले दस दिन में यह योजना भी शुरू हो जाएगी। इस एलान के बाद सवाल उठने शुरू हो गए थे कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को हर महीने पैसे देने की बात की थी। सरकार के गठन को पूरे दो महीने हो गए है, मगर अब तक यह योजना शुरू नहीं हो पाई है।

प्वाइंट्स में ऐसे समझे खबर को…

हरियाणा सरकार की महिलाओं के लिए नई योजना क्या है?

हरियाणा सरकार ने 2025 से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की योजना बनाई है। यह योजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लागू होगी।

इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ हरियाणा की सभी महिलाओं को मिलेगा, विशेष रूप से उन महिलाओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

कब से यह योजना शुरू होगी?

यह योजना फरवरी 2025 में आने वाले बजट सत्र के दौरान लागू की जाएगी।

यह योजना अन्य राज्यों की योजनाओं से कैसे अलग है?

यह योजना दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को 1000 रुपये देने की योजना से बड़ी है, क्योंकि हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपये महीने के रूप में दिए जाएंगे।

क्या योजना की शुरुआत के लिए कोई तारीख तय की गई है?

फरवरी 2025 के बजट सत्र में इस योजना का प्रावधान किया जाएगा, और अधिकारियों को इस पर काम शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।



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