चंडीगढ़, 10 जनवरी (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सैनी ने यह भी कहा कि सरकार ने 2025 के अंत तक राज्य के 70 प्रतिशत गांवों को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।
बयान के मुताबिक, सैनी ने पंचकूला में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही पुलिस कर्मियों को उनकी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कृत करने की नीति पेश करेगी।
उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल अच्छे काम को मान्यता देगी और प्रोत्साहित करेगी, बल्कि अपराध की रोकथाम में किसी भी चूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान करेगी।
सैनी ने कहा कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वह विदेशों से जबरन वसूली के लिए की जाने वाली कॉल जैसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों के साथ-साथ देश के भीतर उन्हें सहायता देने वाले लोगों को लक्षित कर एक अभियान चलाए।
उन्होंने कहा कि नूंह जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरियाणा पुलिस की एक बटालियन स्थापित की जाएगी और इसके लिए संबंधित अधिकारी को भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने रोहिंग्या के मुद्दे पर कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेश से अवैध रूप से आने वाले लोगों की पहचान की जाएगी और एक सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद उनके बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा।
सैनी ने विदेश से अपराध नेटवर्क संचालित करने वाले अपराधियों पर कहा कि चूंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए हरियाणा पुलिस नियमित रूप से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के साथ समन्वय करती है।
भाषा धीरज सुभाष
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