चेन्नई, 27 जनवरी (भाषा) तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिकों के लिए बकाया 1,635 करोड़ रुपये का तत्काल भुगतान करने की मांग की।
तमिलनाडु द्वारा मांगी गई राशि 27 नवंबर, 2024 से अबतक की बकाया मजदूरी है।
थेन्नारसु के साथ द्रमुक संसदीय दल की नेता कनिमोई और अतिरिक्त मुख्य सचिव गगनदीप सिंह बेदी भी थे।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में केंद्र से राज्य के लिए बकाया राशि तुरंत जारी करने का अनुरोध किया था।
यहां जारी बयान में कहा गया, ‘‘तमिलनाडु हमेशा से ही मनरेगा को लागू करने में अग्रणी रहा है और जनशक्ति सृजन, महिलाओं की भागीदारी, दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार, समय पर मजदूरी का भुगतान, काम पूरा करने और परिसंपत्ति निर्माण के मामले में लगातार शीर्ष राज्य रहा है।’’
तमिलनाडु में 85 लाख परिवारों के 1.09 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने इस योजना के तहत खुद को पंजीकृत किया है। लगभग 86 प्रतिशत रोजगार के अवसर महिला श्रमिकों को प्रदान किए गए और कुल रोजगार के 29 प्रतिशत अवसर आदि द्रविड़ और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्रदान किए गए। इसके अलावा, हर साल एक लाख से अधिक दिव्यांग श्रमिकों को इस योजना के तहत रोजगार मिल रहा है।
बयान में कहा गया, ‘‘चूंकि आज तक धनराशि जारी नहीं की गई है, इसलिए राज्य के वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की और जल्द से जल्द धन जारी करने का अनुरोध किया।’’
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