नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) एक संसदीय समिति ने संचार मंत्रालय से उन खबरों पर तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी है, जिनमें कहा गया कि दूरसंचार विभाग ने 2022 से पहले दूरसंचार कंपनियों द्वारा नीलामी में हासिल किए गए स्पेक्ट्रम को वापस करने की अनुमति दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने मंत्रालय को भेजे अपने पत्र में कहा, ”ब्रॉडबैंड वायरलेस पहुंच (बीडब्ल्यूए) सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी में उचित परिश्रम की कमी पर संचार और आईटी क्षेत्र से संबंधित 2015 की कैग रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण अवलोकन का उल्लेख किया है।”
समिति ने कहा कि सीएजी ने पाया कि बीडब्ल्यूए नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस में विभिन्न श्रेणी के लाइसेंसधारियों के लिए स्पेक्ट्रम के उपयोग के दायरे में कमियां थीं।
भाषा पाण्डेय
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