संयुक्त राष्ट्र, नौ सितंबर (एपी) फलस्तीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा प्रसारित किया है जिसमें मांग की गई है कि इजराइल छह महीने के भीतर गाजा और वेस्ट बैंक में अपनी ‘‘अवैध उपस्थिति’’ समाप्त करे।
प्रस्तावित प्रस्ताव जुलाई में संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत द्वारा सुनाए गए उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि फलस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल की उपस्थिति गैरकानूनी है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने प्रस्ताव की निंदा करते हुए इसे ‘‘आतंकवाद के लिए इनाम’’ बताया। उन्होंने प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की।
उन्होंने कहा, ‘‘यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इजराइल को बंधकों को वापस लाने और हमास को खत्म करने के उसके मिशन से कोई नहीं रोक पाएगा।’’
यदि 193 सदस्यों वाली महासभा द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन इसके समर्थन की सीमा विश्व की राय को दर्शाएगी।
एपी आशीष नेत्रपाल
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