नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) की स्थापना के बाद से 100 करोड़ एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) लेनदेन दर्ज किए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।
इस डिजिटल मंच को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत 17 सितंबर, 2022 को पेश किया गया था। यह एक डिजिटल गेटवे है जो उद्योग के खिलाड़ियों को एपीआई-आधारित एकीकरण के जरिये विभिन्न सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक से जुड़े डेटा सेट तक पहुंच की अनुमति देता है।
इसके जरिये यूलिप तत्काल आधार पर ढुलाई वाले माल की निगरानी करने और नियामकीय अनुपालन को सुसंगत करने में मदद करता है, जिससे विभिन्न उद्योगों की कंपनियों को लाभ होता है।
मंत्रालय ने कहा कि यूलिप ने विनिर्माण क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, जिसमें प्रिज्म जॉनसन, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील जैसी कंपनियां ट्रांसपोर्टर सत्यापन को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए अपने एपीआई का लाभ उठा रही हैं।
मंत्रालय ने कहा कि 1,300 से अधिक पंजीकृत कंपनियों, 350 समझौतों और 100 करोड़ से अधिक एपीआई लेनदेन प्रसंस्करण के साथ यूलिप मंच देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में परिचालन दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है।
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