नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 15 साल पहले सिविल सेवा परीक्षा देने वाले दो दृष्टिबाधित उम्मीदवारों से विवरण मांगा है ताकि नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार किया जा सके। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
यह कदम उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें पिछले वर्ष जुलाई में निर्देश दिया गया था कि दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए लंबित रिक्तियों के संबंध में नियुक्ति के लिए 11 उम्मीदवारों पर विचार किया जाए।
यूपीएससी ने बयान में कहा कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में, कार्यान्वयन की प्रक्रिया उम्मीदवार के आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण के आधार पर की जानी है।
यूपीएससी ने हीरा लाल नाग और अनिल कुमार सिंह (अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय और दृष्टिबाधित श्रेणी) के बारे में जानकारी मांगी है। इन दोनों ने 2008 की सिविल सेवा परीक्षा दी थी।
बयान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के फैसले के तहत ‘‘लाभार्थी’’ उम्मीदवारों को सात दिनों के भीतर आयोग से तुरंत संपर्क करने के लिए कहा गया है, ताकि यूपीएससी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अनुपालन में आवश्यक कदम उठा सकें।
भाषा शफीक दिलीप
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