मुंबई, एक अप्रैल (भाषा) केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की मुंबई स्थित परिसंपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए सरकारी अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी।
सिंधिया के हवाले से एक विज्ञप्ति में कहा गया कि समिति में राज्य शहरी विकास विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के अधिकारी शामिल होंगे तथा इसकी रिपोर्ट चार सप्ताह में प्रस्तुत की जाएगी।
संचार मंत्री ने यहां सह्याद्री गेस्ट हाउस में बीएसएनएल की मुंबई स्थित परिसंपत्तियों और महाराष्ट्र में संचार प्रणाली पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
बैठक में मुंबई में बीएसएनएल और एमटीएनएल की परिसंपत्तियों, मोबाइल टावर के निर्माण, भारतनेट कार्यक्रम के तहत बनाई जाने वाली संचार प्रणालियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय दूरसंचार सचिव नीरज कुमार, बीएसएनएल के प्रबंध निदेशक रॉबर्ट रवि और अन्य ने भी भाग लिया।
सिंधिया ने कहा कि देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए तीव्र संचार प्रणाली बनाने के वास्ते भारतनेट परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने परियोजना के प्रथम चरण में अच्छा काम किया है।
भारतनेट परियोजना का उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि परियोजना के दूसरे चरण के तहत राज्य की प्रत्येक शेष ग्राम पंचायत तक भी संचार प्रणाली स्थापित की जाएगी।
सिंधिया ने कहा कि भारतनेट के दूसरे चरण के तहत देशभर में 4जी नेटवर्क के एक लाख टावर लगाए जाएंगे।
भाषा नेत्रपाल रंजन
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