मुंबई, 11 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) का पुनर्गठन करने का फैसला किया, जिसमें मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री पदेन सदस्य होंगे।
यह फैसला उपमुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को प्रमुख प्राधिकरण में जगह नहीं मिलने की पृष्ठभूमि में आया है, जिससे सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दरार की अटकलें शुरू हो गई थीं।
पुनर्गठित आपदा प्रबंधन निकाय में 10 सदस्य होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार तथा एसडीएमए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदेन सदस्य होंगे।
नयी व्यवस्था के अनुसार, मुख्यमंत्री को मंत्रियों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले तीन गैर-सरकारी विशेषज्ञों को नामित करने का अधिकार है।
इससे पहले, एसडीएमए में राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक प्राधिकरण की सीईओ थीं, जिसके अध्यक्ष फडणवीस थे। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार को भी एसडीएमए में शामिल किया गया।
पुरानी व्यवस्था में मुख्यमंत्री वित्त, राहत और पुनर्वास तथा जन स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ पदेन सदस्य थे। शुरू में शिंदे को एसडीएमए में जगह नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उनके पास इनमें से कोई भी विभाग नहीं था।
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