नयी दिल्ली, एक जनवरी (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों से सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में तेजी लाने का आग्रह किया।
वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिकायतकर्ताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों और नियामकों ने भाग लिया।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि शिकायत निवारण का आकलन करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में समाधान की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और बीमा कंपनियों द्वारा हल की गई विभिन्न शिकायतों में से चुनी गई 20 सार्वजनिक शिकायतों की समीक्षा की गई।
इससे पहले, सचिव ने 26 दिसंबर को आयोजित प्रगति बैठक में दिए गए प्रधानमंत्री के निर्देश को दोहराया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के चेयरमैन/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को समाधान की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए हर महीने निस्तारित शिकायतों में कम-से-कम 20 मामलों की समीक्षा करनी चाहिए।
समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने पाया कि ग्राहकों ने जो शिकायतें कीं, उनमें से ज्यादार सही थीं। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान करते समय ग्राहकों की संतुष्टि केंद्र में होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत निवारण में कोई भी ढिलाई/लापरवाही ग्राहक सेवा के लोकाचार के खिलाफ है और संगठन की प्रतिष्ठा/ब्रांड मूल्य को कम करती है।
सचिव ने कहा कि सार्वजनिक शिकायतों का समयबद्ध तरीके से ईमानदारी और सकारात्मक रुख के साथ समाधान किया जाना चाहिए।
नागराजू ने बार-बार होने वाली वाली शिकायतों को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की जरूरत बताई।
भाषा रमण अजय
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