पटना, 28 अगस्त (भाषा) बिहार सरकार राज्य भर में सभी निर्माण कार्यों चाहे वह सरकारी, वाणिज्यिक या निजी हों, के लिए जीआईएस आधारित उपकर संग्रह प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रही है।
राज्य के श्रम संसाधन विभाग का लक्ष्य इस उपकर से एकत्रित राजस्व का उपयोग राज्य सरकार के साथ पंजीकृत भवन और निर्माण श्रमिकों को विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए करना है।
बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हमने राज्य भर में सभी निर्माण गतिविधियों से 694.80 करोड़ रुपये उपकर एकत्र किए। वर्ष 2024-25 के लिए हमने 1,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। इसे प्राप्त करने के लिए हम जीआईएस आधारित उपकर संग्रह प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और गया में सभी तैयारियां कर ली गई हैं और बाद में इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा ।’ भाषा अनवर शोभना
शोभना
