कोलकाता, आठ फरवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को परियोजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन में तेजी लाने और राज्य में कारोबारी सुगमता के लिए एक निवेश तालमेल समिति का गठन किया।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य में कारोबारी सुगमता के लिए समिति गठित करने की घोषणा थी, जिसके दो दिन बाद इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय निवेश तालमेल समिति (एसएलआईएससी) निवेश प्रस्तावों के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली के रूप में कार्य करेगी तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर मंजूरी सुनिश्चित करेगी।
इस पहल का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं और अन्य निवेशों के लिए आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
एसएलआईएससी में उद्योग, वाणिज्य और उद्यम, पर्यावरण, वित्त, श्रम और शहरी विकास सहित 19 विभागों के प्रमुख शामिल होंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित विभागों के प्रमुखों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार, एसएलआईएससी के मुख्य उद्देश्यों में ‘एकल-बिंदु इंटरफेस, सभी निवेश प्रस्तावों और व्यापार-संबंधित सेवाओं के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना’ शामिल है। मंजूरी अधिकतम एक महीने के भीतर दी जानी है।
अधिकारी ने बताया कि समिति लंबित आवेदनों की समीक्षा करने तथा वास्तविक समय में समस्याओं का समाधान करने के लिए पाक्षिक रूप से बैठक करेगी।
उद्यमी तथा निवेशक भी इन बैठकों के दौरान अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि प्रश्नों का तत्काल समाधान हो सके।
राज्य स्तरीय समिति के अलावा, जिला स्तर पर जिला अधिकारी (डीएम) के नेतृत्व में निवेश तालमेल समितियां (आईएससी) बनाई जाएंगी।
भाषा अनुराग पाण्डेय
पाण्डेय
