तिरुवनंतपुरम, 13 अप्रैल (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने रविवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुनंबम में 610 परिवारों की लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान कर दिया है, जहां निवासी पिछले छह वर्षों से वक्फ बोर्ड के दावों से अपनी संपत्तियों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे।
चंद्रशेखर ने भाजपा के 45वें स्थापना दिवस समारोह के सिलसिले में यहां आयोजित पार्टी की एक बैठक में आरोप लगाया कि केरल में किसी भी नेता या पार्टी ने एर्णाकुलम जिले के तटीय गांव मुनंबम के निवासियों की परेशानी को दूर करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है।
उन्होंने कहा, ‘‘छह साल से ये परिवार अपनी जमीन और घरों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया।’’
उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के वास्ते वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के प्रयासों को श्रेय दिया। चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘यह नरेन्द्र मोदी ही थे जिन्होंने आगे आकर वक्फ (संशोधन) विधेयक के माध्यम से समाधान प्रदान किया।’’
मुनंबम गांव के निवासियों में अधिकतर ईसाई हैं, पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड उनकी भूमि और संपत्तियों पर अवैध रूप से दावा कर रहा है, जबकि उनके पास पंजीकृत दस्तावेज और भूमि कर भुगतान रसीदें हैं।
भाजपा प्रदेश प्रमुख चंद्रशेखर ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस दोनों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वे अब यह कहकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि नये कानून से मुनंबम के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वे सरासर झूठ फैला रहे हैं। उनकी एकमात्र राजनीतिक रणनीति तुष्टीकरण है।’’
राज्य की माकपा नीत एलडीएफ सरकार पर निशाना साधते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जहां एक समय भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का एकाधिकार माना जाता था, वहीं अब वाम दलों में भी भ्रष्टाचार को एक जगह मिल गई है।
उन्होंने ‘अवैध भुगतान’ घोटाले पर परोक्ष तौर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, ‘‘केरल में एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मुख्यमंत्री की बेटी की कंपनी के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित कर रही है।’ इस मामले में पिनराई विजयन की बेटी टी वीणा की कंपनी ने कथित तौर पर कोई सेवा प्रदान किए बिना धनराशि प्राप्त की थी।
चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री की दलील की आलोचना की कि लेनदेन पर जीएसटी का भुगतान किया गया था, उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या कर का भुगतान करना भ्रष्टाचार के धन को वैध बनाता है?’’
भाषा अमित नरेश
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