नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) दिल्ली जल बोर्ड को 2024-25 के बजट में आवंटित 7,195 करोड़ रुपये में से सिर्फ 473 करोड़ रुपये ही मिले हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से यह जानकारी दी।
पार्टी ने कहा कि धनराशि के वितरण में कटौती से जल बोर्ड की बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हुई है।
दस्तावेजों से पता चलता है कि इस वित्तीय वर्ष में बोर्ड को दिल्ली विधानसभा, उपराज्यपाल, और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पूर्व आवंटन में से अब तक 1,122 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जिनमें पिछले वित्तीय वर्ष शेष कोष का हिस्सा भी शामिल है।
जनवरी 2023 से पहले, बोर्ड खर्च का प्रमाण पत्र संलग्न करके किस्तों में आवंटित बजट की मांग करता था। दस्तावेजों के अनुसार, आमतौर पर मांग के अनुपात में लगभग 95 प्रतिशत राशि उसे जारी कर दी जाती थी।
‘आप’ ने कहा कि वित्त विभाग के अंतहीन सवालों और निष्क्रियता के कारण दिल्ली जल बोर्ड पिछले कुछ वर्षों में पंगु बन गया है।
दिल्ली की वित्त एवं जल मंत्री आतिशी ने कहा कि यह सही है कि वित्त विभाग द्वारा दिल्ली जल बोर्ड को जारी की गई राशि में दिक्कत है।
उन्होंने कहा, “इस कारण जनहित के कई काम ठप हो रहे हैं, यह बात सही है। लेकिन हम जनता के लिए हर स्तर पर लड़ रहे हैं। चूंकि ‘सेवा’ विभाग दिल्ली सरकार के पास नहीं है, इसलिए हमारा अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण नहीं है। फिर भी हम हर उपलब्ध विकल्प का सहारा लेकर दिल्ली की जनता के काम करवाते रहेंगे।”
सूत्रों ने बताया कि 2023-24 में बोर्ड को 7,375 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, हालांकि आतिशी द्वारा वित्त विभाग को पत्र लिखने के बावजूद धनराशि जारी नहीं की गई।
दिल्ली सरकार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसके बाद कुछ धनराशि जारी की गई।
‘आप’ के सूत्रों ने यह भी बताया कि धन की कमी के कारण कोई नई सीवर पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही है और सीवरों की सफाई भी नहीं हो रही है।
भाषा नोमान जोहेब
जोहेब
जोहेब
