नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) दूरसंचार नियामक ट्राई ने नए सेवा गुणवत्ता मानदंडों पर पुनर्विचार की संभावना से बुधवार को इनकार कर दिया।
इन मानदंडों के तहत दूरसंचार कंपनियों को सेवा बाधित होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। साथ मानक पूरा नहीं करने पर जुर्माना बढ़ाया गया है।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि ये मानदंड गहन परामर्श और उचित विचार-विमर्श के बाद जारी किए गए हैं।
लाहोटी ने ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) द्वारा आयोजित इंडिया सैटकॉम 2024 से इतर कहा, ‘‘ हमने इस प्रक्रिया पर बहुत गहन विचार किया है, मानदंड गहन परामर्श तथा समुचित विचार के बाद जारी किए गए। इन्हें उस सेवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया जो ग्राहक को मिलनी चाहिए तथा जिसे सेवा प्रदाता को प्रदान करना चाहिए।’’
ट्राई प्रमुख इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या नियामक सेवा गुणवत्ता पर अपने नए मानदंडों पर पुनर्विचार करेगा।
लाहोटी ने कहा कि ट्राई को उम्मीद है कि सेवा प्रदाता अपने बुनियादी ढांचे को उन्नत करेंगे ताकि उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता वाली सेवा मिल सके।
उल्लेखनीय है कि दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई द्वारा शुक्रवार को जारी नए सेवा गुणवत्ता नियमों के अनुसार दूरसंचार संचालकों को जिला स्तर पर 24 घंटे से अधिक समय तक सेवा बाधित रहने की स्थिति में ग्राहकों को मुआवजा देना होगा।
ट्राई ने नए नियमों के तहत प्रत्येक गुणवत्ता मानक को पूरा न करने पर जुर्माने की राशि भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है।
भाषा निहारिका
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