चंडीगढ़, 13 फरवरी (भाषा) केंद्र सरकार के साथ 14 फरवरी को होने वाली बैठक में किसानों का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेगा। बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों को हल किया जाएगा।
वहीं, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार को अभी तक बैठक के लिए कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है हालांकि, अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो वे बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
यह घटनाक्रम केंद्र और आंदोलनकारी किसानों के बीच पिछले वर्ष फरवरी में हुई चार दौर की बैठकों के बाद हुआ है।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र को शुक्रवार की बैठक में एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों का समाधान करना चाहिए।
केंद्र और आंदोलनकारी किसानों के बीच पिछले साल फरवरी में हुई चार दौर की बैठकों के बाद शुक्रवार को यह बैठक होने वाली है।
पंधेर ने शंभू सीमा पर संवाददाताओं से बात की, जहां किसानों के विरोध प्रदर्शन के एक साल पूरा होने पर किसान महापंचायत आयोजित की गई थी।
उन्होंने कहा कि वे बैठक में किसानों की मुद्दों के समाधान करने की दिशा में केंद्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल किसानों की मांगों को रखने के लिए बैठक में भाग लेने की पूरी कोशिश करेंगे।
उन्होंने कहा कि डल्लेवाल इस बैठक में शामिल होने का प्रयास करेंगे लेकिन वह ठीक नहीं हैं। कोहाड़ ने कहा, ‘‘केंद्र के समक्ष किसानों की मांगों को रखने के लिये डल्लेवाल बैठक में शामिल होना चाहते हैं।’’
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक डल्लेवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दिये जाने समेत किसानों की विभिन्न मांगों के समर्थन में खनौरी सीमा पर पिछले साल 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।
भाषा जितेंद्र पवनेश
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