नयी दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को पीएम-अजय योजना के लिए केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें इसकी प्रगति की समीक्षा की गई और पूरे भारत में अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) का उद्देश्य विभिन्न पहल जैसे अतिरिक्त रोजगार सृजन और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों के बीच गरीबी को कम करना है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में राज्य कैबिनेट मंत्रियों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा वित्त, कृषि, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास सहित प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ नीति आयोग के सदस्यों ने भाग लिया।
कुमार ने इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति आबादी वाले गांवों और व्यक्तिगत लाभार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘पीएम-अजय योजना सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्रित हस्तक्षेप और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से, हम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।’’
भाषा आशीष नरेश
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